गरीबों को तीन माह मुफ्त अनाज, कर्मवीरों को 50 लाख का बीमा

1.70 लाख करोड़  का एलान

कोरोना महामारी के चलते गंभीर संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया है। सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करने वाले गरीब, मजदूर, किसान, महिला और छोटे कर्मचारियों को राहत देने के लिए इस योजना को दो हिस्सों में बांटा है। पहली कोशिश हर नागरिक का पेट भरना है। इसके लिए गरीबों को तीन माह मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अन्य जरूरतों के लिए खाते में पैसे भेजे जाएंगे। दवाओं की किल्लत झेल रहे लोगों के लिए सरकार ने इसे सीधे घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। वहीं, इस बीमारी से लड़ रहे कर्मवीरों की चिंता को समझते हुए उनका 50-50 लाख रुपये का बीमा करवाने का भी फैसला हुआ है। राहत पैकेज की घोषणा करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार इस संकट की घड़ी में किसी को भूखा नहीं रहने देगी। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस एलान का मकसद यही है कि कोई थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दो हिस्सों में बांटकर 80 करोड़ गरीबों को सीधा लाभ दिया जाएगा। वहीं, 20 लाख डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ता, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का खास ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार को ही सरकार ने 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर गेहूं-चावल देने की घोषणा की थी।

डॉक्टरों, चिकित्सा सेवाकर्मियों का बीमा

कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे डॉक्टरों, पैरा मेडिकलकर्मियों, चिकित्सा सेवाकर्मियों को 50 लाख रुपये प्रति परिवार बीमा कवर मिलेगा। आशा वर्कर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। 20 लाख मेडिकल कर्मचारियों को लाभ।

मजदूरी 22 फीसदी बढ़ी

मनरेगा : मनरेगा दिहाड़ी में 22 फीसदी की वृद्धि कर अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे देश में मनरेगा योजना का लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

जनधन : महिलाओं को 500 रुपये महीना

जनधन योजना वाली करीब 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

गरीब : तीन माह मुफ्त अनाज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन महीने तक अतिरिक्त पांच किलो चावल/गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त मिलेगी।

पीएफ: 12-12 फीसदी हिस्सा सरकार देगी

संगठित क्षेत्र के ऐसे संस्थान जहां 100 से कम कर्मचारी हैं या 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम है, उनके ईपीएफ का कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12-12% अंशदान अगले तीन माह सरकार देगी। इसके दायरे में 80 लाख कर्मचारी और 4 लाख प्रतिष्ठान आएंगे।

31 हजार करोड़ के फंड का इस्तेमाल

निर्माण मजदूर : निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण कोष में जमा 31 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल 3.5 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के लिए होगा।

20 लाख तक लोन

स्वयं सहायता समूह: महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत 20 लाख तक का लोन मिलेगा, पहले यह राशि 10 लाख थी। यह राशि बिना ब्याज के दी जाएगी।

अप्रैल में 2000 की किस्त

अन्नदाता: 8.69 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल । के पहले हफ्ते में 2000 रुपये डाले जाएंगे, ताकि तुरंत फायदा मिलने शुरू हो जाए। यह किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाएगा।